सरकार देगी दो करोड़ किसानों के लिए ऑफर; गौ संवर्धन योजना के तहत 50% तक अनुदान दे रही

योगी सरकार बेसहारा गायों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत गौ-पालकों को 50% तक अनुदान दे रही है। 200 गायों की डेयरी खोलने पर दो करोड़ रुपये 25 गायों पर 32 लाख और 10 गायों पर 11 लाख का अनुदान मिलेगा। कृत्रिम गर्भाधान भी निशुल्क कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना-गायों को सहारा देना है।

 बेसहारा गोवंश को लेकर योगी सरकार शुरू से ही गंभीर है। गाय बेसहारा न रहे, इसलिए योगी सरकार स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय पालने के लिए गौ-पालकों को मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत अनुदान दे रही है। गौ-पालक यदि अनुदान लेना चाहते हैं तो वह पशुपालन विभाग के आफिस में संपर्क कर सकते हैं।
योगी सरकार गायों की एक डेयरी खोलने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। सरकार का मानना है कि इस योजना के बाद गायों की सुरक्षा तो होगी ही, साथ ही किसान, पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। यह योजना हर वर्ग के लिए है। केवल पशुपालक के पास गाय पालने के लिए स्थान होना चाहिए।
इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना तो हैं ही, साथ ही बेसहारा गोवंश को सहारा मिले। यह भी योगी सरकार का मकसद है। इस योजना को अभी तक केवल 57 जनपदों में लागू किया गया था। इन 57 जनपदों में 10 गाय पालने पर सरकार 80 हजार रुपये दे रही थी, लेकिन अब योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जितनी अधिक गायों की संख्या होगी, उतना ही बड़ा अनुदान सरकार देगी।

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत यदि कोई 200 गायों की डेयरी खोलना चाहता है तो सरकार उसे दो करोड़ रुपये अनुदान देगी। सरकार का मानना है कि 200 गायों की डेयरी खोलने में चार करोड़ रुपये लगते हैं। जिसमें जमीन से लेकर गायों की खरीददारी करनी होती

इसी तरह से 25 गायों की डेयरी में सरकार का मानना है कि 64 लाख रुपये का खर्च आता है। इसलिए सरकार 32 लाख रुपये अनुदान देगी। वहीं, 10 गाय पालने के लिए सरकार 11 लाख रुपये देगी और दो गाय की डेयरी खोलने के लिए 40 हजार सरकार देगी।
पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए पशुपालकों को जागरूक कर रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान निश्शुल्क कराए। इसमें साहेवाल, हरियाणवी जैसी नस्लों का गर्भाधान करा सकते हैं। इसके अलावा अन्य नस्लों की गायों का सीमेन पशुपालन विभाग के पास मौजूद है।
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